नवी दिल्ली : भारताने नेपाळला दर वर्षी १३ लाख टन इंधनाचा पुरवठा करण्याचा करार केला आहे. या करारानुसार इंडियन ऑइल ही सरकारी कंपनी पुढील पाच वर्षे नेपाळला पेट्रोल, डिझेल, घरगुती वापराचा नैसर्गिक वायू, केरोसीन, हवाई इंधन यांचा पुरवठा करणार आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या भारत आणि चीनच्या मध्यभागी असणाऱ्या नेपाळला आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न भारत आणि चीनकडून होत असतोच. चीनच्या मनसुब्यांना शह देणे हा करार करण्यामागचा आणखी एक हेतू आहे. भारताकडून १९७४पासून नेपाळला पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा करण्यात येत होता. हा पुरवठा २०१५च्या आंदोलनावेळी विस्कळीत झाला. सध्या इंधन पुरवठ्याचे प्रमाण १० लाख टनापर्यंत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘इंडियन ऑइल’ने हा पाच वर्षांसाठीचा करार केला आहे. या कराराच्या नूतनीकरणाच्या वेळी म्हणजे २०२२मध्ये इंधनाच्या प्रमाणाविषयी पुन्हा विचार करण्यात येणार आहे.
या पुरवठ्यासाठी बिहारमधील बरौनी आणि पश्चिम बंगालमधील हल्दिया या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातून पेट्रोलियम उत्पादने मिळतील. नेपाळला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणे अधिक सुकर होण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचा विचार सुरू आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा करण्यासाठी रक्सौल ते अमलेखगंज अशी पाइपलाइन बांधण्यात येणार आहे. नेपाळच्या संसदेने या पाइपलाइनची जबाबदारी घेतली आहे. ही पाइपलाइन काठमांडूपर्यंत नेण्याचा नेपाळ सरकारचा विचार आहे.
